1. अविभक्‍त हिेदू कुटूंबातील मालमत्‍ता सहधारकास वाटणीत मिळत असेल तर ते हस्‍तांतरण होत नाही याबाबत Arvind S/O Yeshwantrao Deshpande vs State Of Maharashtra And Ors. on 30 June, 2003 या न्‍यायनिर्णय दिला आहे त्‍याची प्रत (सायटेशन) येथे पहावयास मिळेल..
2. श्रीकांत संकवार विरुध्‍द क़ष्‍णा नौकुडकर हा खटला महसूल विभागातील तलाठी,मंडळ अधिकारी, व वरिष्‍ठ अधिका-यांनी वारंवार वाचणे आवश्‍यक आहे सदरचा खटला हा निर्णय देणा-या प्रत्‍येक अधिका-यांनी वाचल्‍यास अधिनियमाचे कलम १४९ व १५० ची ईत्‍यंभूत माहितीच नव्‍हे तर कामकाज कसे चालवावे याचा बतुतांश अभ्‍यास होणारा आहे.
3. स.अब्‍दुल कादीर व ईतर विरुध्‍द बिहार शासन हया खटल्‍यामध्‍ये मा.सर्वोच्‍च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे की, विभागाच्‍या निष्‍काळजीपणामुळे किंवा शासकिय परिपत्रकाचा, शासन निर्णयाचा, नियमाचा ईत्‍यादी बाबींचा चुकीचा अर्थ लावून एखादया कर्मचा-यास विभागामार्फत अतिप्रदान झाले असेल तर त्‍यास कर्मचारी जबाबदार नसल्‍यामुळे त्‍याच्‍याकडून अतिप्रदानाची वसली करु नये व केली असल्‍यास ती निकाल लागल्‍यापासून ३ महिण्‍याचे आत परत करावी
४. मा.उच्च न्‍यायालय,मुंबई यांनी सुभाष बाजीराव खेमनार विरुध्‍द श्री दिलीप नायकु थोरात व ईतर रिट पिटीशन क्रमांक १८२५/२०१३ हया खटल्‍यामध्‍ये माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ चे कलम ८ (१)(ज) नुसार जनहित नसलेली वैयक्‍तीक माहिती देण्‍याचे बंधन माहिती अधिका-यावर नसल्‍या बाबत २२ ऑगष्‍ट २०१३ रोजी निर्णय दिला आहे .
५. मुंबई उच्च न्यायालयाने नलिनी पाटील विरुध्‍द गिरीधर पाटील या खटल्‍याचे कामी असे स्‍पष्‍ट निर्देश दिले आहेत की,ज्‍या स्‍थावर मिळकतीची किंमत रु. १००/- पेक्षा अधिक आहे अशा मिळकतीच्‍या हक्‍क संपादनाबाबत यथोचीत दस्‍तऐवज समोर आल्‍याशिवाय महसूली अधिका-यांनी सदर मिळकतीचे अधिकार अभिलेखात अभिलेखात हक्‍क संपादनाबाबत कोणत्‍याही फेरफाराची नोंद घेउ नये.
6. माहिती अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत भारतातील विविध उच्च न्यायालयाने दिलेले निर्णय येथे आपणास पाहण्या करिता तसेच डाउनलोड करण्यांकरिता उपलब्ध आहेत
2. श्रीकांत संकवार विरुध्‍द क़ष्‍णा नौकुडकर हा खटला महसूल विभागातील तलाठी,मंडळ अधिकारी, व वरिष्‍ठ अधिका-यांनी वारंवार वाचणे आवश्‍यक आहे सदरचा खटला हा निर्णय देणा-या प्रत्‍येक अधिका-यांनी वाचल्‍यास अधिनियमाचे कलम १४९ व १५० ची ईत्‍यंभूत माहितीच नव्‍हे तर कामकाज कसे चालवावे याचा बतुतांश अभ्‍यास होणारा आहे.
3. स.अब्‍दुल कादीर व ईतर विरुध्‍द बिहार शासन हया खटल्‍यामध्‍ये मा.सर्वोच्‍च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे की, विभागाच्‍या निष्‍काळजीपणामुळे किंवा शासकिय परिपत्रकाचा, शासन निर्णयाचा, नियमाचा ईत्‍यादी बाबींचा चुकीचा अर्थ लावून एखादया कर्मचा-यास विभागामार्फत अतिप्रदान झाले असेल तर त्‍यास कर्मचारी जबाबदार नसल्‍यामुळे त्‍याच्‍याकडून अतिप्रदानाची वसली करु नये व केली असल्‍यास ती निकाल लागल्‍यापासून ३ महिण्‍याचे आत परत करावी
४. मा.उच्च न्‍यायालय,मुंबई यांनी सुभाष बाजीराव खेमनार विरुध्‍द श्री दिलीप नायकु थोरात व ईतर रिट पिटीशन क्रमांक १८२५/२०१३ हया खटल्‍यामध्‍ये माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ चे कलम ८ (१)(ज) नुसार जनहित नसलेली वैयक्‍तीक माहिती देण्‍याचे बंधन माहिती अधिका-यावर नसल्‍या बाबत २२ ऑगष्‍ट २०१३ रोजी निर्णय दिला आहे .
५. मुंबई उच्च न्यायालयाने नलिनी पाटील विरुध्‍द गिरीधर पाटील या खटल्‍याचे कामी असे स्‍पष्‍ट निर्देश दिले आहेत की,ज्‍या स्‍थावर मिळकतीची किंमत रु. १००/- पेक्षा अधिक आहे अशा मिळकतीच्‍या हक्‍क संपादनाबाबत यथोचीत दस्‍तऐवज समोर आल्‍याशिवाय महसूली अधिका-यांनी सदर मिळकतीचे अधिकार अभिलेखात अभिलेखात हक्‍क संपादनाबाबत कोणत्‍याही फेरफाराची नोंद घेउ नये.
6. माहिती अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत भारतातील विविध उच्च न्यायालयाने दिलेले निर्णय येथे आपणास पाहण्या करिता तसेच डाउनलोड करण्यांकरिता उपलब्ध आहेत
No comments:
Post a Comment