महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 150 मध्ये झालेली सुधारणा आपणास येथे पहावयास मिळेल, या सुधारणे नुसार आता ई-चावडी व ई-फेरफार प्रकल्प चालू झाल्यानंतर कलम 150(2) अन्वये फेरफार करिता बजावण्यात येणारी नमुना 9 मधील नोटीस आता तलाठयाला बजावण्याची आवश्यकता राहणार नाही

राज्य शासकिय व ईतर पात्र कर्मचा-यांना दिनांक 1 जानेवारी 2014 ते 30 एप्रिल 2014 या कालावधीतील महागाई भत्त्याच्या थकबाकीची रक्कम देण्याबाबत शासनाने दिनांक 20/09/2014 रोजी शासन निर्णय निर्गमीत केला आहे त्याची प्रत आपण येथे पाहू शकता.

विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी यांचे अधिकार प्रदान केल्या बाबतची अधिसूचना

महाराष्ट़ शासनाचे ग़ह विभागाने विधानसभा निवडणूक-2014 चे प्रयोजनार्थ नियुक्त केलेल्या स्थाई निगराणी पथक प्रमुख तसेच फिरते पथक प्रमुख यांना विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून फौजदारी प्रक्रीया संहिता,1973 (1974 चा 2) च्या कलम 129, 133, 143, व 144 खालील शक्ती प्रदान केल्या आहेत त्या बाबतचे शासन राजपत्र आपणास येथे पाहावयास मिळेल.

राष्ट्रीय क़षि पीक विमा योजना 2014

मित्रांनो, महाराष्ट्र शासनाने राष्ट्रीय क़षि पीक विमा योजना राज्यामध्ये लागू केली असून त्या बाबतचा सविस्तर शासन निर्णय दिनांक 5.7.2014 रोजी निर्गमीत केला आहे त्याची प्रत आपणास येथे पाहवयास मिळेल.

महाराष्‍ट्र शासनाने ई-चावडी व ई-फेरफार योजनेअंतर्गत वाटप करावयाच्‍या ७/१२ प्रति करिताचे सुधारित शुल्‍क जाहिर केलेले आहेत त्‍या बाबतचा शासन निर्णय आपणास येथे पाहावयास मिळेल.

लोकसभा / विधानसभेच्या सार्वत्रिक/पोट निवडणुकीच्या वेळी मतदान / मतमोजणी कामासाठी नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्यांना/कर्मचाऱ्यांना देण्यात यावयाच्या निवडणूक भत्त्याबाबत शासन निर्णय निर्गमीत केलेला आहे तो आपणास येथे पहावयास मिळेल.

विभागीय आयुक्त, नागपूर विभागातील तलाठी संवर्गातील अस्थायी पदांना दिनांक 01/03/2014 ते 28/02/2015 पर्यत चालू ठेवण्याकरिता महाराष्ट्र शासनाने मंजूरी दिली आहे या बाबतचा शासन निर्णय आपणास येथे पाहवयास मिळेल.